नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि कति उपयुक्त र कति अनुपयुक्त?
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यस बजेटले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, कर सुधार, डिजिटल रूपान्तरण तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेको छ। कुल बजेटमध्ये करिब ५९.८ प्रतिशत चालु खर्च, २०.३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च र १९.९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन गरिएको छ। राजस्वबाट १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी उठाउने तथा बाँकी रकम वैदेशिक सहायता र ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा सुस्त आर्थिक वृद्धि, युवाको विदेश पलायन, कमजोर औद्योगिक उत्पादन, घट्दो पूँजीगत खर्च, बढ्दो सार्वजनिक ऋण तथा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा आएको कमी प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्। यस्ता परिस्थितिमा प्रस्तुत बजेटलाई अवसर र चुनौती दुवैको मिश्रणका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
भाग–१ : बजेट उपयुक्त हुनुका २५ कारण
१. आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको
बजेटले केवल खर्चको सूची मात्र नभई आर्थिक संरचनागत सुधारको विषयलाई पनि जोड दिएको छ। यसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको आधार तयार गर्न सक्छ।
२. निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको
नेपालको अर्थतन्त्र सरकारी लगानीले मात्र चल्न सक्दैन। निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदार मान्नु सकारात्मक पक्ष हो।
३. मध्यम वर्गलाई कर राहत
व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइनु मध्यम वर्गको क्रयशक्ति बढाउने प्रयास हो।
४. उद्योगका लागि कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइएको
यसले उत्पादन लागत घटाएर स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गर्न सक्छ।
५. रोजगारी सिर्जनामा जोड
विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बजेटको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
६. डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन
डिजिटल सेवा, प्रविधि तथा ई–गभर्नेन्सलाई प्राथमिकता दिनुले प्रशासनिक दक्षता बढाउन सक्छ।
७. पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय बजेट
४३१ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिनु विकास निर्माणका दृष्टिले सकारात्मक हो।
८. जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकता
नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना ऊर्जा क्षेत्र भएकाले यसमा जोड दिनु उपयुक्त देखिन्छ।
९. कृषि आधुनिकीकरणको प्रयास
कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।
१०. लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको संकेत
निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिगत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
११. विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास
विदेशी पूँजी तथा प्रविधि आकर्षित गर्न सुधारका संकेतहरू देखिन्छन्।
१२. स्टार्टअप प्रवर्द्धन
युवा उद्यमशीलतालाई सहयोग गर्ने नीति नेपालका लागि आवश्यक छ।
१३. सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता
आईटी क्षेत्रले कम लगानीमा ठूलो रोजगारी दिन सक्ने भएकाले यो सही दिशा हो।
१४. निर्यात वृद्धिमा जोड
आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन निर्यात वृद्धि आवश्यक छ।
१५. सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको
सार्वजनिक सेवा सुधार र नतिजामुखी प्रशासनको लक्ष्य सकारात्मक छ।
१६. संघीयताको वित्तीय व्यवस्थापनलाई निरन्तरता
प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको छ।
१७. सामाजिक सुरक्षाको निरन्तरता
ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा कमजोर वर्गलाई सहयोग जारी राखिएको छ।
१८. पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता
नेपालको प्रमुख विदेशी मुद्रा स्रोत पर्यटन भएकाले यस क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ।
१९. शिक्षा क्षेत्रमा लगानी
मानव पूँजी विकासका लागि शिक्षा क्षेत्रमा खर्च आवश्यक छ।
२०. स्वास्थ्य क्षेत्रको विस्तार
जनस्वास्थ्य सुधार बिना आर्थिक विकास सम्भव छैन।
२१. वैदेशिक सहयोगको उपयोग
सस्तो वैदेशिक ऋण र अनुदानमार्फत विकास आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने अवसर छ।
२२. पूँजी बजार सुधारका संकेत
सेयर बजार तथा वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने प्रयास गरिएको छ।
२३. आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्यले विकासको आकांक्षा देखाउँछ।
२४. मध्यम वर्ग विस्तारको अवधारणा
समृद्ध समाज निर्माणका लागि मध्यम वर्ग विस्तार महत्वपूर्ण हुन्छ।
२५. राज्यलाई नियामकबाट अवसर सिर्जनाकर्ता बनाउने प्रयास
सरकारले नियन्त्रणकारी भूमिकाभन्दा सहजीकरण गर्ने भूमिकातर्फ जाने संकेत दिएको छ।
भाग–२ : बजेट अनुपयुक्त हुनुका २५ कारण
१. चालु खर्च अत्यधिक उच्च
कुल बजेटको झण्डै ६० प्रतिशत चालु खर्चमा जानु विकासोन्मुख देशका लागि चिन्ताजनक हो।
२. पूँजीगत खर्च न्यून
विकास निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत मात्र हुनु पर्याप्त मानिँदैन।
३. ऋणमा अत्यधिक निर्भरता
४१० अर्ब आन्तरिक ऋण र २४७ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने योजना दीर्घकालीन जोखिम हो।
४. सार्वजनिक ऋणको भार बढ्ने
आगामी पुस्तामाथि ऋणको बोझ थपिने सम्भावना बढ्छ।
५. कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न
नेपालमा बजेट घोषणा धेरै हुने तर कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानो समस्या छ।
६. पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने रोग
हरेक वर्ष विनियोजित विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था दोहोरिने सम्भावना छ।
७. महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य
१४ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन लक्ष्य वर्तमान आर्थिक अवस्थासँग मेल नखान सक्छ।
८. कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त क्रान्तिकारी योजना अभाव
कृषिमा संरचनागत परिवर्तन ल्याउने ठोस कार्यक्रम कम देखिन्छ।
९. उत्पादनमूलक उद्योगको स्पष्ट रणनीति अभाव
औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन।
१०. आयात निर्भरता घटाउने बलियो नीति छैन
नेपालको व्यापार घाटा घटाउन पर्याप्त रणनीति आवश्यक थियो।
११. बेरोजगारी समाधानका ठोस कार्यक्रम सीमित
रोजगारीको कुरा भए पनि स्पष्ट लक्ष्य र संयन्त्र कमजोर देखिन्छ।
१२. युवा पलायन रोक्ने विशेष योजना अभाव
विदेशिने युवालाई स्वदेशमै रोक्ने ठोस कार्यक्रम पर्याप्त छैन।
१३. भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्पष्ट व्यवस्था छैन
सुशासनको कुरा भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका व्यावहारिक उपाय कमजोर छन्।
१४. सरकारी संरचना खर्चिलो नै रहने
प्रशासनिक खर्च घटाउने ठोस साहसिक निर्णय देखिँदैन।
१५. संघीय संरचनाको दोहोरो खर्च यथावत
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको खर्च नियन्त्रणमा खास सुधार देखिँदैन।
१६. वैदेशिक अनुदानमा निर्भरता
अनुदान निरन्तर घट्दै गएको अवस्थामा त्यसमा भर पर्नु जोखिमपूर्ण छ।
१७. आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अवास्तविक हुन सक्छ
७ प्रतिशत वृद्धि लक्ष्य वर्तमान आर्थिक गतिसँग तुलना गर्दा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
१८. शिक्षा सुधारभन्दा खर्च केन्द्रित दृष्टिकोण
शिक्षाको गुणस्तर सुधारका ठोस मापनयोग्य योजना कम छन्।
१९. स्वास्थ्य प्रणाली सुधारको स्पष्ट खाका अभाव
स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधारका लागि दीर्घकालीन रणनीति कमजोर देखिन्छ।
२०. स्थानीय तहको क्षमता समस्या
बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन क्षमता सबै ठाउँमा समान छैन।
२१. राजनीतिक लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमको प्रभाव
केही कार्यक्रम दीर्घकालीन उत्पादनभन्दा लोकप्रियता केन्द्रित देखिन्छन्।
२२. निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापनाका लागि पर्याप्त ग्यारेन्टी छैन
घोषणाभन्दा नीतिगत स्थायित्व आवश्यक हुन्छ।
२३. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको पुरानो समस्या समाधान नभएको
धेरै परियोजना वर्षौंसम्म अधुरै रहने प्रवृत्ति यथावत छ।
२४. आर्थिक अनुशासनको चुनौती
राजस्व लक्ष्य पूरा नभए घाटा अझ बढ्न सक्छ।
२५. बजेटको आकार अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षमताभन्दा ठूलो हुन सक्ने
ठूलो बजेट घोषणा मात्र सफलताको आधार होइन; स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो।
निष्कर्ष
नेपालको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई पूर्ण रूपमा राम्रो वा पूर्ण रूपमा खराब भन्न सकिँदैन। यसमा आर्थिक सुधार, कर राहत, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन तथा लगानी आकर्षणजस्ता सकारात्मक पक्षहरू छन्। विशेष गरी निजी क्षेत्रमैत्री नीति, कर संरचनामा सुधार, आईटी तथा स्टार्टअप क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, र राज्यलाई “नियामक” बाट “अवसर सिर्जनाकर्ता” बनाउने अवधारणा नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान सक्ने सम्भावना राख्छ।
तर अर्कोतर्फ अत्यधिक चालु खर्च, न्यून पूँजीगत खर्च, बढ्दो ऋण निर्भरता, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, राजस्व लक्ष्यको चुनौती तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रको अपर्याप्त रूपान्तरणजस्ता गम्भीर कमजोरीहरू पनि छन्। नेपालका विगतका बजेटहरूको अनुभवले देखाएको छ कि समस्या बजेट निर्माणभन्दा बढी कार्यान्वयनमा रहेको छ।
त्यसैले यो बजेटको वास्तविक सफलता कागजमा लेखिएका कार्यक्रमले होइन, सरकारले कति पारदर्शी, प्रभावकारी र परिणाममुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। यदि पूँजीगत खर्च समयमै सम्पन्न गरियो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरियो, निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाइयो र उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि भयो भने यो बजेट नेपालका लागि परिवर्तनकारी साबित हुन सक्छ। अन्यथा यो पनि विगतका धेरै बजेटजस्तै महत्वाकांक्षी घोषणाको दस्तावेजमा मात्र सीमित रहने जोखिम रहन्छ