नेपालको वैदेशिक ऋण र अनुत्पादक खर्चको गहिराईमा विश्लेषण गर्नाले आर्थिक संरचनामा रहेका दुवै पक्षको महत्त्व प्रष्ट हुन्छ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र मुख्यतः आयातमा आधारित, बाह्य सहायता आवश्यक पर्ने, र उपभोगमा केन्द्रीत रहेको छ। यस प्रवृत्तिमा वैदेशिक ऋण विकासका लागि अनिवार्य स्रोतको रूपमा स्थापित गरिएको छ, तर यदि यो ऋण सही ढंगले खर्च नगरी अनुत्पादक कार्यमा लगानी गरिन्छ भने, मुलुकको दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको छ। पछिल्लो समयमा, नेपालको कुल ऋणभार चाँडै वृद्धि हुँदै गएको छ, तर यसले अर्थतन्त्रमा, रोजगारी सिर्जना र पूँजी निर्माणमा चित्तबुझ्दो प्रभाव पार्न नसकिरहेको छ।

नेपालमा वैदेशिक ऋणको स्थिति के हो भने, नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था—जस्तै विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (ADB), IMF, JICA, भारत, चीन तथा अन्य द्विपक्षीय साझेदारहरूसँग सहयोग गर्नका लागि वैदेशिक ऋण लिने गरेको छ। हालको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म, कुल वैदेशिक ऋणको आकार २० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ। सरकारी ऋणको लगभग ६०% वैदेशिक स्रोतबाट बटुलिएको छ। यद्यपि, सन् २०२४ को अन्त्यसम्म ऋण-जीडीपी अनुपात ४२% पुग्न लागेको छ, जुन अत्यधिक चिन्ताको विषय हो। ऋणको वृद्धिको दर र त्यसको प्रभावबीचको स्थान फरक देखिएका छन्, जस्तै कि परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ, भ्रष्टाचार, र अन्य अनुत्पादक खर्चले 'ऋण दक्षता'लाई कम गरिदिएको छ।

वैदेशिक ऋण लिने उद्देश्यले नेपालले मुख्यतः पूर्वाधार विकास (सडक, जलविद्युत्, विमानस्थल), स्वास्थ्य, शिक्षा, र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्राकृतिक प्रकोपपछिको पुनर्निर्माण, बजेट घाटा पूर्ति, र रणनीतिक राष्ट्रिय परियोजनाहरूमा लगानी गर्न खोजेको हो। यद्यपि, यीका लागि योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा ढिलाइ, लागतमा वृद्धि, र गुणस्तरहीन कामको कारणले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिएको छैन।

अनुत्पादक खर्च भनेको त्यो सरकारी खर्च हो जुन प्रत्यक्ष उत्पादन वृद्धिमा सहय बहन गरिदैन। उदाहरण स्वरूप, अत्यधिक तलब, अनावश्यक खर्च, र सरकारी संरचनाहरूको निर्माण गर्दा आवश्यकताबाहेकको खर्च अनुत्पादक श्रेणीमा पर्दछ। नेपालमा अनुत्पादक खर्चमा विविध किसिमका तलब, अवधि नपुगेका परियोजना र योजनाबाहेकका गतिविधिहरू समावेश गरिएको छ।
वैदेशिक ऋण र अनुत्पादक खर्चबीचको सम्बन्धले गर्दा हाथमा आएका ऋणको न्यायिक र प्रभावकारी प्रयोगमा अवरोध उत्पन्न भएको छ। उदाहरणका लागि, मेलम्ची खानेपानी परियोजना दशवर्षभन्दा बढी समय व्यतीत भए पनि पूरा हुन सकेको छैन। यस्तो स्थितिको फलस्वरूप बलियो प्रबन्धन र अनुगमनको अभाव स्पष्ट देखिन्छ।

नेपालको वैदेशिक ऋणको प्रभाव सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रकारका छन्। यसले ठूला पूर्वाधारका लागि पूँजी जुटाउने अवसर प्रदान गरिरहेको छ भने पनि, ऋण तिर्नुपर्ने जिम्मेवारीको कारण बोझ बढ्दै गइरहेको छ।

समस्याहरूका समाधानको उपायमा, प्रत्येक वैदेशिक ऋण परियोजनाको अवधिमा नियमित मूल्यांकन कार्यान्वयन गर्न ' परिणामको आधारमा अनुगमन' प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको छ। यसले ऋणको सही प्रयोग र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न मद्दत गर्नेछ। परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। अनुत्पादक तथा दोहोरो परियोजनाहरूलाई कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्राथमिकतामा ऊर्जा, कृषि, रोजगारी र निर्यातप्रवर्द्धन गर्ने योजना समावेश हुनुपर्छ।

खर्चको पारदर्शिता धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सम्पूर्ण ऋण रकमको खर्चलाई Digital Dashboard मार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ। कर्मचारी तन्त्रको दक्षता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनु पर्छ। परियोजना व्यवस्थापनमा सक्षम प्राविधिक र व्यवस्थापक उत्पादन गर्न आवश्यक छ।

आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिनु पर्छ। वैदेशिक ऋणमा निर्भरता घटाएर आन्तरिक कर, बाँडफाँड र PPP मोडेलमार्फत स्रोत जुटाउने प्रयास गर्नुपर्छ।

जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिहरूले ऋणबाट सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन गर्न र सार्वजनिक सुनुवाइमा भाग लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

निष्कर्षमा, नेपालको वैदेशिक ऋण भनेको देशको विकासका लागि आधारका रूपमा कार्य गर्दैछ, तर यसको प्रयोग अनुत्पादक खर्चमा सीमित भएकाले राष्ट्रको आर्थिक स्थायीत्वमा गम्भीर असर पर्न सक्दछ। यसैले, अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गरेर वैदेशिक ऋणलाई उत्पादनशील, प्रतिफलदायी र रोजगारीमुखी योजनामा केन्द्रित गरिनु पर्छ। ऋण लिने भन्दा "ऋणको सदुपयोग कसरी गर्ने?" भन्ने प्रश्न आजको राष्ट्रको विकासको प्रमुख एजेण्डा बन्नुपर्छ।