पृष्ठभूमि:

ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा, छिङ राजवंशको शासनकालका समयमा ताइवान १७ औं शताब्दीमा चीनको अधीनमा थियो। सन् १८९५ मा चीनले जापानसँगको पहिलो युद्धमा हार स्वीकार गरेपछि, ताइवानलाई जापानलाई हस्तान्तरण गर्यो। ��्यसपछि, ताइवान लगभग ५० वर्षसम्म जापानी उपनिवेशमा रह्यो। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ती पछि, सन् १९४५ मा जापानको पराजयसँगै चीनले ताइवानमा आफ्नो प्रभुत्व पुनः स्थापना गर्यो। तर, त्यस्तै समयभित्र चीनको मुख्य भूभागमा गृहयुद्ध सुरु भएको थियो, जसमा माओत्से तुङको कम्युनिष्ट पार्टी र 'कुओमिन्ताङ' नामक राष्ट्रवादी पार्टी बीच संघर्ष भइरहेको थियो। १९४९ मा, माओको नेतृत्वमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीले चीनको नियन्त्रण लिदा, कुओमिन्ताङ सरकार ताइवानमा भाग्दा, चीनसँगको समुद्री कनेक्टिभिटी कम भएको कारण ताइवानमा सुरक्षित रहन सकेन।

चीनले ताइवानलाई ऐतिहासिक रूपमा एक प्रान्तको रूपमा चिनिन्छ भने, धेरै इतिहासकारहरूले उल्लेख गर्छन् कि माओत्से तुङको क्रान्तिहरू पश्चात ताइवान कहिल्यै आधुनिक चीनको अंग भएको थिएन। पश्चिमी शक्तिहरूले चियांग काई-शेकले स्थापित गरेको ताइवानको 'चीन गणतन्त्र' लाई वैधता दिएको भए पनि, संयुक्त राष्ट्रसंघले १९७१ मा ताइवानको मान्यता खारेज गरेर कम्युनिष्ट चीनलाई मान्यता प्रदान गर्यो। त्यसपछि, ताइवानलाई मान्यता दि��े राज्यहरूको संख्यामा विश्वासिल गिरावट आएर मात्र १५ मा पुगेको छ। ताइवानले ल्याटिन अमेरिकी तथा क्यारिबियन देशहरूबाट सबैभन्दा बढी समर्थन पाएको छ।
ताइवान चीनको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङका लागि एक संवेदनशील विषयको रूपमा रहेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानसँगको "पुनरएकीकरण" गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार उल्लेख गरेका छन्, र आवश्यक परेमा बल प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई पनि नकारेका छैनन्। चीनले नियमित रूपमा अमेरिकी अधिकारीहरूलाई ताइवानका नेताहरूसँग कुनै प्रकारको संवाद नगर्नका लागि अनुरोध गर्दै आएको छ, साथै उनीहरूलाई अमेरिका जान अनुमति नदिन पनि दबावत सामग्री प्रदान गरिरहेको छ। यसबाहेक, अन्य राष्ट्रहरूलाई ताइवानको मान्यता नदिने वा त्यहाँको समर्थन गर्न नदिने प्रचुर मात्रा कूटनीतिक दबाब दिने गरेको छ। तर ताइवान, जुन स्वशासित टापु हो र यसको आफ्नै संविधान र प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली छ, आफूलाई चीनबाट अलग ठान्छ। न्याश्नल चेङ्ची यूनिभर्सिटीले सन् १९९० को दशकदेखि गरेको सर्वेक्षणमा चिनियाँ पहचान वा दुवै चिनियाँ र ताइवानीको रूपमा आफूलाई चिन्ने व्यक्तिहरूको अनुपात घटेको र धेरै मानिसहरूले आफूलाई ताइवानीको रूपमा चिनाएको देखिएको छ।

दक्षिण पूर्वी एशियामा अवस्थित टापु राज्य ताइवान व्यापारिक दृष्टिमा महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा विकसित भएको छ। विशेषगरी, सेमिकन्डक्टर र माईक्रोचिप्सको उत्पादनमा विश्व बजारको लगभग दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको ताइवानले इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, धातु र धातुका उत्पादनहरू, प्लास्टिक, रबर, र रासायनिक वस्तुहरू, मेसिनरीजस्ता उत्पादनहरूको अन्तराष्ट्रिय व्यापार पनि गर्दछ। ताइवानका मुख्य व्यापारिक साझेदारहरूमा जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, जर्मनी र मलेसिया समावेश छन्। हालका दिनहरूमा, यो राज्यमा सेवाक्षेत्रलाई गतिशील र तीव्र वृद्धि हुने क्षेत्रको रूपमा लिइएको छ।

ताइवान र अमेरिका बीचको सम्बन्ध यस बखत सकारात्मक र सुमधुर रहेको छ।
सन् १९७९ मा अमेरिकाले ताइपेईस्थित ताइवान सरकारसँगको सम्बन्ध समाप्त गर्दै बेइजिङलाई आधिकारिक चीनको रूपमा मान्यता दिएको थियो। त्यसपछि, अमेरिकाले ताइवानसँगका सम्बन्धहरू ‘ताइवान रिलेसन एक्ट’द्वारा व्यवस्थित गर्दछ, जसले वासिंटनलाई ताइवानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक सामग्री प्रदान गर्ने कानूनी आधार दिन्छ। यद्यपी, यस एक्टले अमेरिकालाई ताइवानको रक्षा गर्न प्रत्यक्ष रूपमा सघाउने अधिकार भने दिंदैन। तथापि, हालका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ताइवानको सुरक्षाका लागि बल प्रयोग गर्ने विषयमा विभिन्न मौकामा टिप्पणी गरिसकेका छन्। चीनले निरन्तर अमेरिकी अधिकारीहरूलाई ताइवानी नेताहरूसँग भेट नराख्न तथा कुनै पनि कारणवश तिनीहरूलाई अमेरिका प्रवेश गर्न नदिन आग्रह गर्दै आएको छ।

संभावित कदमको रुपमा, चीनले सैन्य नभई आर्थिक सहायताको माध्यमबाट पुनर्मिलनको प्रयास गर्न सक्ने सम्भावना उच्च छ। यद्यपि सैनिक संघर्षको स्थिति सिर्जना भएमा, चीनका सशस्त्र बलहरू ताइवानका सेनाको तुलनामा निकै शक्तिशाली छन्। अमेरिका पछि, चीनले सुरक्षा लागि सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने देश रहेको र उसँग जलसेनाबाट क्षेप्यास्त्र प्रविधि एवं साइबर आक्रमण capability जस्ता सामर्थ्य भएको छ। वास्तविकता यस्तो छ कि चीनको अधिकांश सैन्य शक्ति मुख्यतया अन्य क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गरिएको छ, ताइवानमा मात्र होइन। जनशक्तिको सुरक्षामा अनुमान गर्दा, दुई राष्ट्रबीच ठूलो भिन्नता पाईन्छ। केही पश्चिमी विश्लेषकहरूको विचारमा, यदि द्विपक्षीय द्वन्द्व उत्पन्न भयो भने, ताइवानले चिनियाँ आक्रमणलाई सुस्त बनाउने तरिका अपनाउन सक्छ, किनारामा ओर्लिनु भन्दा रोक्न सक्ने रणनीति लागु गर्न सक्छ, बाह्य सहयोगको अपेक्षा गर्दै गुरिल्ला आक्रमण गर्न सक्छ र अमेरिका लगायतका मित्र राष्ट्रहरूसँग सहयोगको आव्हान गर्न सक्छ।

पछिल्ला महत्वपूर्ण गतिविधिहरूमा निम्न खबरहरू समावेश छन्:

• सन् २०२१ को अक्टूबरमा एकै दिन ५६ वटा चिनियाँ विमानहरूले ताइवानको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए।
• अमेरिका तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पलोसीले २०२२ अगस्तमा ताइवान भ्रमण गरेपछि, चीनले ताइवान वरपरको समुद्र र आकाशमा बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दै प्रभावशाली सैन्य अभ्यास गरेको थियो। चीनको सैन्य अभ्यास ताइवानको छेउछाउका छ वटा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा केन्द्रित रहेको थियो, जसमा तीन वटा ताइवानको सीमाक्षेत्रमा पर्ने समुद्रमा अवस्थित थिए।
• ताइवानका पूर्व उपराष्ट्रपति विलियम लायी चिंग-ते २०२३ को अगस्ट १५ मा पाराग्वेको कूटनीतिक भ्रमणमा जानु र फर्कँदा अमेरिकालाई ट्रान्जिटको रूपमा प्रयोग गर्नु भएको घटनाले चीनलाई निकै रिस उठाएको थियो। यस क्रममा ताइवानका राष्ट्रपति साइ इङ वेनले युरोपको क्यालिफोर्नियामा अमेरिकी तल्लो सदनका नेता केभिन म्याकार्थीसँग भेट गरेका थिए।

• चीनले सोही घटनाबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै २०२३को अगस्ट १९ गतेदेखि ताइवानको वरपरका क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास संचालन गर्न थालेको थियो।

• जब ताइवान र अमेरिका ले लायीको अमेरिका ट्रान्जिटलाई केवल नियमित प्रक्रिया भने, तब बेइजिङले यो भन्यो कि लायीको अमेरिका भ्रमण वास्तवमा ताइवानको ‘स्वतन्त्रता’लाई समर्थन गर्ने प्रयास र आगामी निर्वाचनमा फाइदा लिन खोज्ने एक ‘बेइमान चाल’ हो।

• डेमोक्र्याटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी)को तर्फबाट २०२४ को जनवरी १३ मा भएको निर्वाचनमा विलियम लायी चिंग-ते राष्ट्रपति पदमा विजयी भए। यस जितपछि चीनले ताइवानसँगको सम्बन्धमा थप तनाव र चिसोपन आउने पूर्वानुमान गरेको छ।

• विलियम लायीले ताइवानलाई चीनको दखलअन्दाजीबाट बचाउने र देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्, जसको लागि विश्वभरिका नेताहरूले उनलाई बधाई दिएका छन्। तर चीनले उनको जीतलाई स्वीकार्नु सकेको छैन र यस टापुलाई आफ्नो भूभागको हिस्सा भनेर दोहोर्याउँछ।

• संयुक्त राज्य अमेरिकाले लायीको विजयमा तत्परताका साथ बधाई दिएको थियो। अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले ताइवानको "मजबुत लोकतान्त्रिक प्रणाली र निर्वाचन प्रक्रिया" को प्रशंसा गर्दै भनेका छन् कि वासिङ्टनले उक्त क्षेत्रको शान्ति र स्थिरता कायम राख्न प्रतिबद्ध रहन्छ।

• चिनियाँ कम्युनिस्ट सरकारले ताइवानमा आठ वर्ष शासन गरेर पनि लायीको स्वतन्त्रता पक्षधर डेमोक्र्याटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) लाई गम्भीर आलोचना गर्दै आएको छ। एन्टोनी ब्लिङ्कनले बधाई दिन जारी गरेको वक्तव्यले ताइवानसँग अनौपचारिक सम्बन्ध मात्र राख्ने वासिङ्टनको प्रतिबद्धतालाई उल्लङ्घन गरेको भन्दै बेइजिङले टिप्पणी गरेको छ। बेइजिङले यस विषयमा औपचारिक विरोध पनि जनाएको छ।

• पछिल्लो समय, चीनले ताइवानको वरिपरि सैनिक गतिविधि बढाएसँगै द्वन्द्वको सम्भावना केही हदसम्म वृद्धि भएको छ।
• बेइजिङले ताइवानको स्वतन्त्रताबारे एउटा सिमानामात्रै रोजेको सोचलाई गम्भीरता दिन खोज्ने क्रममा, त्यसअघि भनेका टिप्पणीहरूले लाईलाई "पृथकतावादी" र "समस्याहरू बनाउनेलाई" जस्तो चित्रण गरेका थिए। तर, केही पछिल्ला महिनामा उनले औपचारिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आफ्नो धारणा नदिने संकेत देखाएका छन्।

• निर्वाचनको परिणामपछि, चीनको राज्य परिषद्को ताइवान मामिलासम्बन्धी कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त परिणामले "मातृभूमिको एकीकरण रोक्न नसक्ने प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न सक्दैन" भनी जानकारी दिएको छ। साथै, चुनावमा सफलता प्राप्त गरेको दलले ताइवानको "मुख्यधारा सार्वजनिक अभिमत" लाई सम्बोधन गर्न असफल हुने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

• सन् २०००देखि ताइवानमा डेमोक्र्याटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) र बेइजिङसँग राम्रो सम्बन्ध भएको काउमिन्ताङ पार्टी (केएमटी) बीचमा सत्ता सटासट भइरहेको छ। केहिको तर्क अनुसार, हालको निर्वाचनमा विपक्षीको प्रभुत्व रहेको संसद् र डीपीपीबाट चुनाव गरिएका राष्ट्रपतिका साथ ताइवानमा सत्ता चलाउने प्रक्रिया अझ जटिल बन्ने सम्भावना छ।

नेपालको धारणाः

चीन नेपालका लागि मित्र र छिमेकी मुलुक हो, र नेपाल एक चीन नीतिमा स्थिर समर्थन जनाउँदै आएको छ। यस विषयमा, हालै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले ताइवान नेपालको दृष्टिमा चीनको अंग हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दै ताइवान चीनबाट अलग हुन नपर्ने कुरा बताएका छन्।

विश्लेषणः

दक्षिण चीन सागरमा चीनको प्रभाव लगातार रहँदै आएको छ। यदि ताइवान पुनः एकीकृत भयो भने, चिनियाँ नौसेनाको बल स्वरूप एकातर्फ वृद्धि हुनेछ भने विश्वव्यापी व्यापारमा चीनको बाजार विस्तार पनि हुनेछ। पश्चिमा विश्लेषकहरूका अनुसार, चीनले ताइवान कब्जा गर्दा प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न पाउनेछ जसले ग्वाम र हवाईमा रहेका अमेरिकी सेना शिविरहरूमा जोखिम थप्ने संकेत पुर्याउन सक्छ।
हालका दिनहरूमा चीन र अमेरिका साथै अन्य पश्चिमी देशहरू बीच प्रविधिको विकासमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। चिप्स र सेमीकन्डक्टरहरूको निर्माणमा चीन पश्चिमी मुलुकहरूको तुलनामा पछाडि रहेको अवस्थामा, चीनलाई आफ्नो स्तरमा आउन लगभग २० वर्ष लाग्ने हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ। विश्वका अधिकांश इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको चिप्स ताइवानमा निर्मित हुन्छन्, जसले विश्वको चिप्स बजारको लगभग दुई तिहाई हिस्सा नियन्त्रण गर्दछ। यदि ताइवान चीनको प्रभावमा परे, भने यस क्षेत्रको चापमा चीनको प्रमुखता हुनेछ। यस्तो अवस्थामा, यदि यो उद्योग चीनतर्फ सर्दछ भने पश्चिमी मुलुकहरूको चिप्स र सेमीकन्डक्टरहरूमा पहुँच बाधित हुनेछ। यस परिणाम स्वरूप, चिप्सको मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन ओपचारिक रूपमा प्रविधिको बजार चीन सँग समर्पण गर्ने सम्भावना बढ्छ। थप रूपमा, यदि द्वन्द्व तीव्र बन्दै जान्छ भने ताइवानमा बनेका चिप्स र सेमीकन्डक्टरहरूको आपूर्ति श्रृंखला विग्रिने जोखिम पनि रहन्छ, जसले विश्व बजारमा इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको अप्राकृतिक मूल्य वृद्धि गर्न सक्छ। यस घटनाक्रमको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर नेपाल जस्तो देशको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन सक्दछ।

यसरी गर्दा, प्रविधिको प्रतिस्पर्धा र ताइवानको अवस्था विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा एक हुनेछ, जसले केवल विकसित देशहरूमा मात्र होइन, विकासशील देशहरूपनि प्रभावित पार्ने निश्चित हो