बजेट बनाइरहेको सरकारलाई १० टिप्स !

२०८१/०८२ का लागि सरकारले कस्तो बजेट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ र कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरु आउदै छन् वा ल्याउनु पर्दछ भन्ने शिर्षकमा अहिले सबैको ध्यान गएको छ । हाल देशको अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नरहेको र सरकारले यस बर्ष पनि बिगत बर्ष जसरी नै बजेट कार्यन्वन गर्न नसकेकोले आगामी बर्षको बजेटमा बढी नै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा बजेट ल्याउदा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक छ । बढ्दो शहरीकरण, आर्थिक मन्दी र बेरोजगारीलाई कम गर्न बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कुल ग्राहस्त उत्पादनमा ३०% रेमिट्यान्सको योगदान कसरी कम गर्ने भनि आम जनता बजेटलाई कुरीरहेका छन । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ३.५६% रहने अनुमान गरेका वेला सरकारले आफ्नो पूर्व निर्धारित लक्ष्य ६% भन्दा बढी कसरी पुरा गर्दछ यसलाई बजेटमा कसरी समावेश गर्दछ हेर्न बाँकी छ। आगामी बजेट निर्माण गर्दा केहि कुराहरुमा ध्यान दिन बढी जरूरी छ । १. राजस्व संकलनको लक्ष्य वास्तविक राख्ने र कर भार नथप्ने चालु आर्थिक बर्षमा विज्ञहरुले सोचेजस्तो राजश्व संकलन नभएको अवस्थामा (१० महिनामा लक्ष्यको ५९% मात्र ) आब आउने बजेटमा राजस्व संकलन र समयावधि लाइ ध्यान दिई बजेट निर्माण गर्नुपर्न हुन्छ। राजस्व संकलन यो बर्ष बढीमा ११ खर्ब हुने सम्भावना रहेको बेला आगामी बजेटमा १२ खर्ब ५० अर्बको भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिने गरि बजेट बनाउनु गलत हुनेछ र यदि लिने कोशिस गरेमा करको नया स्वरूप लगाउनु पर्ने हुन्छ र जनतालाई भार पर्ने हुन्छ। त्यसकारण कर नीति परिवर्तन गरि राजश्व संकलन गर्ने उदेश्य भए पनि संकलन नहुन सक्छ। अतः जे जस्तो रुपमा राजश्व संकलन १२ खर्ब ५० अर्ब भन्दा बढी हुदा बजेट प्रिय नहुने तथ्य हुन् सक्छ। २. अनुदान र ऋण कम गर्ने बिगत केहि बर्षमा विश्व समुदाय बाट अनुदान पाउने बजेट लक्ष्य अपेक्षा भन्दा धेरै कम प्राप्त भएको छ। त्यसकारण यो बर्ष बजेटमा अनुदान लिने शिर्षकमा ५० अर्ब भन्दा बढी राख्नु गलत हुनेछ र बजेट लोकप्रिय नहुने कारण हुन् सक्छ। यस्तै ऋण मा आन्तरिक र बाहय गरि २ खर्ब भन्दा बढी लिन उचित देखिदैन। ऋण लिएर बजेट बनाउनु नराम्रो होइन तर राज्य संचालनका लागि ऋण लिनु भन्दा पनि विकासका योजना का लागि र त्यसको तुरुन्तै प्रतिफलका पाउने पक्काका लागि ऋण लिनु पर्ने हुन्छ जुन बिगतका बजेटहरुमा देखा परेको छैन। त्यसकारण बजेट बनाउदा १२ खर्ब ५० अर्ब राजस्व + ५० अर्ब अनुदान + २ खर्ब ऋण गरि १५ खर्ब भन्दा बढीको बजेट बनाउनु कार्वान्यन को पक्ष बाट हेर्दा उपयुक्त हुदैन। बजेटको आकार ठुलो हुदैमा देश विकास हुने होइन त्यसका लागि बजेट कार्वान्यन हुनु पर्दछ भन्ने बुझ्न्न जरूरी छ। ३. विकास खर्च, खर्च गर्ने क्षमता अनुसार मात्र राम्ररी हेर्ने हो भने विकास बिगत बर्षको बजेटको खर्च बढीमा ७० % गर्न सक्ने क्षमता हामीमा रहेको देखिन्छ। हाल १७.२५% विकास खर्च रहेको बजेट ( ३ खर्ब ) सारै कम रहेपनि त्यहि खर्च पनि गर्न सकेका छैनौ। यदपि यो बजेट अरु देशको तुलनामा धेरै नै कम अनुपातिक रुप हो तर हामी त्यहि पनि कार्वान्यन मा चुकीरहेका हुन्छौ। खर्च गर्न सक्ने हाम्रो संयत्र भएमा बिकासमा बजेट बडाउदा हुन्छ तर हालको अवस्थामा ३ खर्ब पुरा खर्च गर्न सक्नु ठुलो उपलब्धि हुनेछ। चालु खर्चको रकम खर्च गरेर बजेट कार्यान्वयन भयो भन्ने अवस्थामा बजेटको उचित कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्नु बाहेक विकल्प नहुनाले विकास खर्च शिर्षकमा कम बजेट छुट्याई पूर्ण खर्च गर्न सक्नु उपयुक्त हुनेछ वा विकास खर्च गर्न सक्ने संयत्रमा ध्यान दिने गरि विकास बजेट रकम बढाउन उचित मानिने छ । तर हालको अवस्थामा ३ खर्ब रकम बिनियोजन गरि खर्च गर्न सक्नु आफैमा चुनौतिपूर्ण छ। त्यसकारण ३ खर्ब विकास बजेट उपयुक्त हुनेछ। ४. बित्तिय व्यवस्थापन खर्च कम गर्ने प्रयन्न बित्तिय व्यवस्थापनमा चालु आर्थिक बर्षको बजेट १७.५५% रहेको छ जुन हाम्रो विकास बजेट भन्दा बढी हो र विकास खर्च जसरी आंसिक कार्वान्यन नभई पूर्ण रुपमा कार्वान्यन हुन्छ। त्यसकारण बित्तिय व्यवस्थापन खर्चमा राज्यले विकास भन्दा धेरै बढी पैसा खर्च गरिरहेको छ । बिगतमा ऋण लिएर बददै गएको भार पनि एक कारण हो। त्यसकारण राज्यले ऋण कम लिए पुरानो भार कम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा यसको असर प्रत्येक बर्ष बढ्दै गइ दीघकालीन असर पर्नेछ। यसको उपाय के ऋण कम गर्ने वा के दिर्घकालिन फायदा हुने वा आम्दानी हुने योजना वा परियोजनामा लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ। कारण जे होस् हालको अवस्थामा बित्तिय व्यस्थापनमा खर्च बढी भएकोले सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। ५. साना ठुला राहत योजनाहरु हटाउने र शिपमुलक कार्यक्रम ल्याउने सरकार बजेट बनाउदा साना ठुला धेरै राहत योजनाहरु ल्याउने गरेको पाईन्छ। यस्ता साना ठुला राहतका योजनाहरु ल्याउनु को सट्टा जनताको स्तर बढाउनका लागि बिकासमुलक तथा शिपमुलकमा बजेट बिनियोजन गर्न उपयुक्त हुन्छ। विभिन्न रोजगार कार्यक्रम सरकारले अपेक्षा अनुरुप चलाउन सकिरहेको छैन त्यसकारण यिनीहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवस्यक रहेको छ। प्रतक्ष जनता संग पुग्ने गरि शिपमुलक कार्यकर्म /योजनाहरु हालको नेपालको आवस्यकता हो त्यसैले यस्ता कार्यक्रम बजेटमा समाबेश गरिनु उपयुक्त हुनेछ। ६. अनुदान आउने जति मात्र बजेटमा राख्ने विगतको अनुभवले अनुदानको बढी आस गर्नु राम्रो हुने छैन भन्ने स्पस्ट भएको छ । ८०/१०० अर्बको अनुदान आस गरेर २५ अर्ब पनि ल्याउन गाह्रो हुने भएकाले ५०/५५ अर्बको अनुदान ल्याउने गरी बजेट बन्नु उचित हुनेछ । अनुदान आउने कुरामा देशको छबि पनि निर्णायक हुन्छ एक किसिमले भन्ने हो भने विश्व समुदायमा नेपालले अनुदान पाउन छबि सुधार्नु पर्ने आव्सयक रहेको छ। त्यसकारण बजेटमा अनुदान शिर्षकमा ५०/५५ अर्ब भन्दा बढी बजेटमा समावेस गर्नु बढी महत्वकांक्षी हुनेछ । ७. ग्राहस्त उत्पादनका योजनाहरुमा बढी जोड दिनुपर्ने छुट्याईएका शिर्षकहरु मध्ये जिडिपी मा २७/२८% कृषि तथा वनले योगदान गर्दछ । ५५/६० खर्बको जिडिपी अनुमान गरिएको वेला कृषि तथा वनलाई ४०% सम्म योगदान पुर्‍याउने गरी बहुबर्षिय कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याउनु पर्ने हुन्छ । आधुनिक खेती गर्न बजेट ल्याईयो भने यो शिर्षकले जिडिपी मा ठूलो छलाङ लगाई योगदान गर्नसक्ने अवस्था आउनेछ । यस्तै नेपालको स्थिर रहेका ढुंगा गिट्टी बालुवा पनि निकाशी पैठारी को व्यवस्था गरि देशको आय बढाउन सकिन्छ भने २० करोड क्यूविक फिट काठको प्रति बर्ष माग भएको भएतापनि नेपालको जंगलबाट ३ करोड पनि पुरा नभएको अवस्थामा वनको उचित व्यवस्थापन गरी कम्तिमा ७ करोड क्यूविक फिट आफ्नै देशको काठ प्रयोगमा ल्याउन सक्ने गरी कार्यक्रम ल्याई यो शिर्षकले ४०% योगदान जिडिपी मा पुगाउन सक्ने बनाउनु पर्छ । त्यसकारण यस्ता योजनाहरु समावेस गरि बजेट निर्माण गर्न उपयुक्त होला । ८. अत्याधुनिक प्रविधी ल्याउने कार्यक्रम थप्ने पुरानै तरिकाबाट काम गर्नुभन्दा प्रबिधि मैत्री हुने कार्यक्रम बजेटमा समाबेश गर्नु जरुरि छ। अधिक कर्मचारी भन्दा त्यसको बिकल्पमा प्रबिधि भित्राउने कार्यक्रम बजेटमा राख्नु उपयुक्त हुनेछ। उदाहरणका लागि त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सबै जोडेर १००० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी छन तर जहिले पनि सुरक्षाको प्रश्न उठिरहन्छ। यस्ता ठाउमा ५० जना सुरक्षाकर्मी राखी ९५० जना को १ बर्षको तलब मात्र जोगाएर विश्वको अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरण जोड्न सकिन्छ र बर्षौ सम्म करोडौ मात्रा मा तलबको रकम बचौं सकिन्छ साथै नया प्रबिधि प्रयोग गरि देशलाइ बढी सुरक्षित राख्न सकिन्छ साथै विमानस्थल देशकै प्रतिष्ठा संग जोडिएकोले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्ठा बढाउन सकिन्छ। यस्ता बचतका धेरै योजनाहरु बजेटमा समाबेश गर्नु पर्ने देखिन्छ। ९. रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम राख्ने ट्रेडर्सहरुलाई उत्पादक बनाउने वातावरण सिर्जना गर्ने बजेट ल्याउनु पर्दछ । हाल उत्पादन धेरै कम र trading बढी रहेको अवस्थामा आर्थिक क्रान्ति गर्न उत्पादन तिर ध्यान दिने गरि बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसो गरेमा रोजगारी सिर्जना भइ विकास मा सहयोग हुन्छ। वडा वडामा लघु तथा कुटिर उद्योगहरु, स्थानीय तहमा साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना गर्ने गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट हालको आवश्यक्ता हो । त्यसकारण यस्ता योजनाहरु आगामी बजेटमा समावेस गरि रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । १०. वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । सस्तो श्रमका लागि ठूला कम्पनीहरु भियतनाम, कम्बोडिया, मेक्सिको, केहि अफ्रिकी देश, थाईल्याण्ड वा भारत कता जाने अन्योलमा रहेका छन । भारतले फ्रि जग्गा दिएर आफुतिर तान्ने प्रयत्न गरिरहेको वेला नेपालले पनि जग्गा जमिन फ्रि दिदै त्यो भन्दा बढी सहुलियत दिने गरि ४/५ बर्षका लागि ट्याक्स फ्रि गरी यस्ता उद्योग नेपालमा भित्र्याउने वातावरण बनाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याई बजेट छुट्याउदा उपयुक्त हुनेछ । यदपि यसका लागि विद्युत आपुर्तीमा विश्वसनियता, ठूला चौडा सडकहरु, उचित जग्गा जमिनको कमि रहेको छ तर पनि बजेटले यस्ता पुर्बधार बनाउन रकम बिनियोजन गरि बिदेशी लगानी भित्राउने बातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ। यस बाहेक अन्य बिदेशी लगानीका लागि विदेशीलाई घर जग्गा मिल्ने गरि नियम बनाइ बजेट निर्माण गर्न सकिन्छ यस्तै विश्व स्तरको शिक्षा दिने गरि मेडिकल क्षेत्रमा बिदेशी बिधार्थी ल्याउने गरि बजेट छुट्याउन सकिन्छ। बिदेशमा महँगो उपचारको तुलनामा यहाँ सस्तो उपचार हुने भएकोले यस्ता उपचार गर्न सक्ने अन्तरराष्ट्रिय स्तरका अस्पताल बनाउने गरि बजेट छुट्याउन सकिन्छ। क्यारेबियन देशहरु, युरोपका केहि देशहरुले, अमेरिका, भुनात्तु, दुबई जस्ता देशहरुले दोस्रो दर्जाको नागरिकता वा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र बेची ठुलो लगानी भित्रिए जस्तै हामीले पनि यसमा बजेट छुट्याई काम गर्न सकिन्छ। माथिका यी तथ्यहरुलाई ध्यानमा राखी बजेट बनाएमा आर्थिक संकटयुक्त अवस्थामा पनि राम्रो बजेट बनाएको भनी आउने समयमा समेत वाहवाही हुनेछ भन्ने लाग्दछ । यदी विदेशी लगानीकर्ता भित्रिने अवस्था सिर्जना गर्न सफल भएमा ३ खर्ब मात्र होईन १० खर्बको ऋण लिएर पनि बजेट बनाउँदा फरक पर्दैन । त्यसकारण बजेट बनाउँदा आम्दानी हुने शिर्षकमा खर्च गर्ने गरि तथा बित्तिय व्यवस्थापनमा रकम कम खर्च हुने, बिकासको बजेट बढी खर्च र प्रभावशाली हुने गरि, साथै पुर्बधार विकास र बिदेशी लगानी भित्रिने गरि बजेट निर्माण गर्न सुझाव रहको छ।